उत्तराखंड : गणेश जोशी के खिलाफ मुकदमा चलेगा या नहीं, CM धामी का भी इम्तिहान, महीनेभर का इंतजार!
देहरादून: कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में उनकी मुश्किलें बढ़नी तय हैं। यह भी तय माना जा रहा है कि गणेश जोशी के खिलाफ कैबिनेट विजिलेंस मुकदमा चलाने की अनुमति दे सकती है। जब से विजिलेंस ने इस मामले में अनुमति मांगी है मंत्री जोशी के साथ ही सरकार के लिए भी सिर दर्द बन गया है। सरकार को आठ अक्टूबर तक इस पर फैसला लेना होगा।
मुश्किलें बढ़ाने का काम
गणेश जोशी के आय से अधिक संपत्ति मामले में जहां विपक्ष लगातार हमलावर है। वहीं, हरिद्वार से लोकसभा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कहकर गणेश जोशी की मुश्किलें बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या सरकार इस पर फैसला लेगी या फिलहाल मामले को टाल दिया जाएगा?
सख्त फैसला लेंगे सीएम धामी
एक और दिक्कत यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की छवि सख्त फैसले लेने वाले मुख्यमंत्री की बन चुकी है। सीएम धामी अपने कार्यकाल में यूनिफार्म सिविल कोड, नकल रोधी कानून जैसे फैसले ले चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि सीएम धामी भी कैबिनेट मंत्री गणेश मामले में विजिलेंस मुकदमा चलाने के पक्ष में सहमति दे सकते हैं। हालांकि, यह सारी बातें फिलहाल अटकलें हैं, लेकिन संकेत ऐसे हैं कि मंत्री जोशी की परेशानी कम होने वाली नहीं है।
लग सकता है दोहरा झटका
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को आय से अधिक संपत्ति मामला दोहरा झटका भी दे सकता है। अगर मंत्री परिषद उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देती है, तो उनके मंत्री पद पर भी खतरा मंडरा सकता है। मुकदमा चलाने की अनुमति मिलने के साथ ही विपक्ष गणेश जोशी के इस्तीफे को भी मुद्दा बना सकता है। ऐसे में गणेश जोशी को दोहरा झटका लग सकता है। फिलहाल महीनेभर का इंताजार करना होगा।
विकेश नेगी ने की थी शिकायत
मत्री जोशी के खिलाफ एडवोकेट विकेश नेगी ने शिकायत की थी। जिसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़नी शुरू हुई। उनके खिलाफ एक के बाद एक मुकदमा दर्ज किया जाना लगा। लगातार मुकदमें दर्ज किए गए और फिर उनको तड़ीपार कर दिया गया। उनके खिलाफ किए गए तड़ीपार आदेश को कमीश्नर कोर्ट ने रद्द कर दिया था।
उत्तराखंड : गणेश जोशी के खिलाफ मुकदमा चलेगा या नहीं, CM धामी का भी इम्तिहान, महीनेभर का इंतजार!
