देहरादून: प्रदेश की 582 मलिन बस्तियों को बचाने के लिए सरकार आज होने वाली कैबिनेट बैठक में फैसला ले सकती है। मलिन बस्तियों को बचाने के लिए लाए गए अध्यादेश की मियाद आज पूरी हो रही है। ऐसे में इन बस्तियों पर फिर से संकट मंडराने लगा है। ये बस्तियां केवल बस्तियां नहीं, बल्कि बहुत बड़ा वोट बैंक भी हैं। इसके अलावा सरकार कर्मचारियों को दीपावली का गिफ्ट भी दे सकती है।
मलिन बस्तियों को बचाने के लिए सरकार के विधायक और मंत्रियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि अध्यादेश की मियाद को तीन साल के लिए और बढ़ाया जाए। प्रदेश में निकायों, सरकारी और निजी भूमि पर मलिन बस्तियों का कब्जा है। अवैध कब्जा हटाने के लिए हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे। इस फैसले के खिलाफ सरकार अध्यादेश ले आई थी। सरकार दो बार तीन-तीन साल के लिए इसकी समय-सीमा बढ़ा चुकी है।
इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों को दिवाली बोनस की सौगात मिल सकती है। तीन फीसदी डीए का प्रस्ताव भी बैठक में आ सकता है। हाल ही में मुख्यमंत्री को सौंपी गई समान नागरिक संहिता की नियमावली पर भी बैठक में कैबिनेट की मुहर लग सकती है। साथ ही कुछ और विभागों के प्रस्तावों पर भी कैबिनेट में चर्चा हो सकती है।
